सांगोला पोलीस ठाण्यात लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायद्याखाली नमूद गुन्ह्यांतील आरोपीस मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जमीन मंजूर !

सांगोला पोलीस ठाण्यात लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायद्याखाली नमूद गुन्ह्यांतील आरोपीस मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जमीन मंजूर करण्यात आला आहे या संबंधात अधिकची माहिती अशी की दी. २७ जुलै २०२० मध्ये १४ वर्षीय पिडीतेस आरोपीने तिच्या राहत्या घरातून अज्ञात कारणावरून फूस लावून पळवून नेले असल्याची फिर्याद पिडीतेच्या वडिलांनी दिली होती. त्या नंतर साधारण २ वर्ष आरोपित व्यक्ती आणि अल्पवयीन पीडीत हे पोलिसांनी तपास केले असता मिळून आले नव्हते. पोलीस यंत्रणेकडून अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्षाकडून देखील शोध घेण्यात आलेला परंतु सदर शोध मोहिमेस यश येत नव्हते. 

तेव्हा माहे जून २०२२ मध्ये पोलीस यंत्रणेस आरोपी व पीडिता हे मौजे नरसेवाडी ता. तासगाव येथे असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाल्याने तेथे शोध घेतले असता पीडिता सापडून आली. त्या पीडितेस सांगोला येथे परत आणण्यात आले व तीचा जबाब देखील नोंदविन्यात आला, तेंव्हा ती ७महिन्याची गरोदर असल्याचे उघड झाले. त्यातून पीडितेने स्त्री अर्भकास जन्म दिला होता. त्यानंतर २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी आरोपीस सांगोला येथून अटक करण्यात आली होती व तेव्हापासून आरोपी हा तुरुंगात होता. आरोपीचा जामीन अर्ज हा पंढरपूर येथील सत्र न्यायालयाने नाकारला होता.

आरोपीने अॅडव्होकेट श्री. विजय बैंडगुडे यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर येथील सर्किट बेंच येथे जामीनाचा अर्ज दाखल केला. यावेळी सरकार पक्षातर्फे बाजू मांडताना श्रीमती टाकळकर यांनी असे अधोरेखित की आरोपीत व्यक्ती हा आधीपासून विवाहीत असून त्याला ४ मुले देखील आहेत. असे असून पीडितेला पळवून नेते वेळी आरोपीचे वय हे ३४ वर्ष पेक्षा जास्त होते. त्यामुळे सदर गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असून आरोपीत व्यक्ती जमिनीस पात्र नाही. तसेच विधी सेवा प्राधिकरणाकडून नियुक्त श्री. पृथ्वीराज झपाटे यांनी पिडीतेकडून

असा युक्तीवाद केला की गुन्ह्याच्या तारखेपासून साधारण २ वर्ष आरोपी हा फरार होता आणि जमीन मंजूर झाल्यास तो पुन्हा फरार होण्याची श्यकता आहे त्यामुळे आरोपीत व्यक्तीची जमिन नाकारण्यात यावी. विरुद्धपक्षी आरोपीत व्यक्ती कडून बाजू मांडताना श्री. अभिषेक नंदीमठ आणी श्री. विजय बेंडगुडे यांनी पिडीतेने पोलीस यंत्रणेस दिलेले जबाब मा. न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून असा युक्तिवाद केला की पिडीत ही तिच्या स्वेच्छेने आरोपीत व्यक्तीसोबत गेली होती. 

फिर्यादी पक्षाच्या कथनानुसार पीडिता आणि आरोपीत व्यक्ती हे २ वर्ष्याच्या कालावधीमध्ये ५ विवीध शहरांमध्ये वास्तव्यास होते. परंतु पिडीतेने केव्हाही आरडाओरडा केला नाही किंवा आरोपीच्या तावडीतून पळून जाण्याचा प्रयत्न देखील केला नाही. तसेच प्राप्त झालेला फॉरेन्सिक अहवाल हा फिर्यादी पक्षाच्या बाजूने नसून प्रथमदर्शनी गुन्हाघडल्याचे सिद्ध होत नाही. मा. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री. शिवकुमार दिघे यांनी संबंधित पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेऊन आरोपित व्यक्तीस सशर्त जमीन मंजुर केला आहे.